SIPF premium rates and related some important rules

SIPF premium rates and related some important rules : State Insurance and Provident Fund इसकी मुख्य तौर पर स्थापना राज्य के सरकारी कर्मचारियों को आर्थिक और सामाजिक रूप से सुरक्षा प्रदान करने के लिए की गई थी | यह स्कीम 1 जनवरी 1954 से कार्य क्षेत्र में आयी | तब से लेकर कुछ संशोधन के साथ दिनांक 1 अप्रैल 1998 से योजना को पुनः लागू किया गया |

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दोस्तों मुख्य तौर पर देखा जाए तो इस योजना का रिटर्न सबसे अधिक रहता है | ऐसा होने के पीछे मुख्य कारण बिचौलियों का अभाव है | आप की कटौती की राशि सीधे सरकार के पास जाती है | जिससे क्रियान्वयन का खर्च घट जाता है |

कौन–कौन इस योजना के लिए पात्र होंगे :-

राजस्थान सेवा नियमों के तहत नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति जो स्थाई या अस्थाई रूप से जिला परिषद, पंचायत समिति या संगठन के द्वारा किसी पद पर नियुक्त किया जाता है | इस योजना के लिए पात्र होगा |
दिनांक 20 जनवरी 2006 या इसके पश्चात नियुक्त कर्मचारी अपनी नियुक्ति दिनांक से 2 वर्ष तक इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे |
राजस्थान केडर में नियुक्त अखिल भारतीय सेवा के कर्मचारी भी इस योजना का विकल्प चुन सकते हैं |

योजना से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु :-

दिनांक 10.05.2004 के आदेश के अनुसार ब्याज की दर 9.5% से घटाकर 8.5% कर दी गई है |
बीमा नियम 1998 के नियम 22 के उपनियम 1 के पैरा 1 व 2 के अनुसार प्राप्त अधिक प्रीमियम के मामले में भुगतान में विलंब होने पर दिनांक 31.03.2002 तक 12 % की दर से भुगतान किया जायेगा | इसके पश्चात दिनांक 01.04.2002 से 9.5 % की दर से भुगतान किया जायेगा | इसके पश्चात दिनांक 10.05.2004 से 8.5 % की दर से गणना कर भुगतान किया जायेगा |
राजस्थान सरकारी कर्मचारी बीमा नियम, 1998 के नियम संख्या – 11 के उपनियम (1) के भाग (1) के अनुसार प्रीमियम की दरें निश्चित समयांतराल से पुनरीक्षित की जाती हैं |
दिनांक 14.03.2020 के एक आदेश के अनुसार दिनांक 01.04.2020 से प्रभावी दरें कुछ इस प्रकार से होगी |